सिन्धुली – नेपाल पत्रकार महासंघ सिन्धुलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई आईतवार ज्ञापन–पत्र वुझाएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले नीजि तथा सामुदायिक स्तरबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई घाटी निमोठेर स्वतन्त्र प्रेस र नागरिकका आवाजहरुलाई दबाउने मनासयले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई समेत उपहास हुने गरी आफैंले सञ्चारमाध्यम खोल्न बजेट विनियोजन गरेको विरोधमा उक्त निर्णय तत्काल फिर्ताको माग गर्दै महासंघको नेतृत्वमा ज्ञापनपत्र वुझाईएको हो ।
पत्रकार महासंघ वागमती प्रदेशले आह्वान गरेको विरोध कार्यक्रम अन्र्तगत उक्त ज्ञापन–पत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत मुख्य मन्त्रीको कार्यालयलाई वागमती प्रदेशका सवै जिल्लाका जिल्लागत महासंघ शाखाले ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्धारित कार्यक्रम बमोजिम नै ज्ञापन–पत्र बुझाईएको जिल्ला शाखा सिन्धुलीका सचिव पुस्कर थापाले वताए ।
जिल्ला पत्रकार महासंघ सिन्धुलीका अध्यक्ष कृष्णहरी घिमिरेद्धारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘महासंघसँगै सिङ्गो सञ्चार क्षेत्रले उठाएका विषयहरु सम्बोधन नगरी स्वतन्त्र प्रेस, लोकतन्त्रको मुल्य मान्यता बिपरित प्रदेश सरकार आफैले आम सञ्चारगृह स्थापना गर्ने गरी बजेट ल्याएकोप्रति जिल्ला शाखा कडा शब्दमा बिरोध गर्दछौं ।’
उक्त ज्ञापन–पत्रमा देशभर दर्ता भएका पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाईन सञ्चारमाध्यममध्ये ६६ प्रतिशत बागमती प्रदेशभित्र रहेको र नेपाल पत्रकार महासंघको कुल सदस्य संख्याको ४८ प्रतिशत बागमती प्रदेशभित्र रहेको यथार्थ हुँदाहुँदै अन्य प्रदेश सरकारले आमसञ्चार जगतको संरक्षण, प्रवर्धन तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि पुँजीगत अनुदानदेखि लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिरहेको तर ठिक त्यसको बिपरित बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा रहने गरी आम सञ्चारमाध्यम स्थापना र सञ्चालन गर्न दश करोड विनियोजन गरेको प्रती आपत्ती जनाउदै यस निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न माग गरिएको छ ।
जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्नेमा आफैं सञ्चार गृह खोल्नेतिर लाग्नुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाउने दिशामा प्रदेश सरकार अघि बढेको महासंघ सिन्धुलीको ठहर छ । संघीय सरकार मातहत रहेका सञ्चारमाध्यम समेत स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउन गृहकार्य भइरहेको सन्दर्भमा बागमती प्रदेश सरकार आफैले आम सञ्चारगृह सञ्चालन गर्न खोज्नुले स्वतन्त्र पे्रेसलाई निरंकुशताको कडी लगाउन खोजको प्रष्ट भएकोे छ, ‘उक्त निर्णय फिर्ता नभए महासंघ आगामी दिनमा चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने ज्ञापन–पत्र मार्फत चेतावनी दिईएको अध्यक्ष कृष्णहरी घिमिरेले वताए ।
