भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको छ । निर्वाचनमा पाँचदलीय गठबन्धनको निकै चर्चा भयो–सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कोणबाट । जतिसुकै आलोचना भए पनि गठबन्धनले परिणाम त दियो । नदिएको भए अघिल्लो निर्वाचनमा २९४ स्थानीय तहमा नेतृत्व सम्हालेको एमाले २०५ मा खुम्चिने थिएन र सत्तारुढ गठबन्धनको पक्षमा ५०० को हाराहारीमा स्थानीय नेतृत्व हात लाग्ने थिएन ।
यो बेग्लै हो कि गठबन्धन दलका कतिपय केन्द्रीय नेताका साथै स्थानीय कार्यकर्ताको स्वार्थ बाझिनाले खासखास ठाउँमा अपेक्षित परिणाम आएन । र, फेरि गठबन्धन साँच्चै हानिकारक नै हुने भए प्रमुख प्रतिपक्ष, जसले यो गठबन्धनको यति साह्रो विरोध गर्यो, उसैले पनि भेटेसम्मका दल र सम्भव भएका ठाउँमा प्रतिगठबन्धन गर्ने थिएन ।
मंसिर ४ मा हुने संघ र प्रदेश को चुनाव मा पाँचदलिय गठबन्धन को १६५ सिट संख्या मा आ-आफ्नो पार्टि को दाबी काग्रेस १०० माओवादी ६० एकीकृत समाजवादी ४० जसपा ३१ चित्र बहादुर केसि २ गरि जम्म २३३ सिट संख्या दाबि गरेका छ्न । यो हेर्दा कुनै पनि आधारमा गठबन्धन हुने आधार देखिदैन ।
सिट संख्या मिलाउन को लागि बनाएको समितिका संयोजक कृष्ण सिटौला रहेका छ्न । के आधार मा गठबन्धनको सिट छुट्टाउने भन्ने कुरा नै प्रष्ट भएको छैन । २०७४ साल को चुनाव को मतको आधारमा वा २०७९ को स्थानीय तहको मतको आधारमा त्यो पनि पालिका/नगरपालिका वा वडा तहको मान्ने कुनै निश्चित भएको छोइन ।
पटक-पटकको गठबन्धन को बैठकमा अहिले सम्म हेर्दा तेति सजिलै मिल्ला जस्तो छैन । २०७९/५/२१ गते बिहान ११:३० बजे देखि गठबन्धनका शिर्ष नेताहरु बालुवाटार मा लगभग राती १० बजे बाहिरिएका छ्न झन्डै ११ घन्टा को बैठकमा नेताहरु क्षेत्रसहित प्याकेजमै सहमति खोज्ने भन्ने कुरा मा बाहिरीए ।
काग्रेसले लचिलो हुँदै नेपाली काग्रेसका सभापति तथा सम्मननिय प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा ले ८६ सिट छोड्नु र ७७ सिट मा चार दल बाड्नुस भनेका छ्न । लोसपा नेता महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो लाई गठबन्धन बाहिरै रहेपनी समर्थन गरौ भनेका छ्न । यो हेर्दा गठबन्धन सत्ता चलाउन को लागि मात्रा हो ?
गठबन्धनका नेता हरुको पनि आ-आफ्नो भनाई छ । सता को लागि नै यो गठबन्धन भए जनताले मत के गरि देलान दिएपनी कति समय को लागि रहलान्न ? ०७४ को आमनिर्वाचनमा वाम गठबन्धनका रूपमा एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चा मिलेर निर्वाचन लडे र मतदाताले पनि यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गरेर ठूलो बहुमतसाथ जिताए ।
तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीकोे अहम् र बहुलठ्ठीपनका चल्ते तीन वर्ष पुग्दा–नपुग्दै सरकार त धराशयी भयो नै, एकीकृत पार्टीसमेत भताभुंग भयो र जनताले व्यक्त गरेको जनादेशको ठूलो अनादर भयो । एकपटकको वाम गठबन्धन आफैँले ध्वस्त बनाएर पुनः तत्कालै के मुखले गठबन्धन बनाएर मतदातासँग भोट माग्न जाने ?
गए पनि मतदाताले किन र के आधारमा पत्याउने ? मलाई लाग्छ, आगामी संसदीय निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्य दुवै छैन । कम्युनिस्ट ‘जार्गन’मा भन्ने हो भने त्यसका लागि आत्मिक र भौतिक दुवै परिस्थिति अहिलेसम्म परिपक्व भइसकेको छैन ।
गठबन्धनका शिर्ष दल नेपाली काग्रेस र नेकपा माओवादी चुनाव पछि आ-आफ्नो पर्टी ले सत्ता चलाउनु पर्छ भनेर अहिले दिन रात नभनी कन सिट भागबन्डा मा लगेको छ्न । उता विपक्ष दल नेकपा एमाले बामगठबन्धन बाट केपि शर्मा ओलि लगभक साढे तीन वर्ष सम्म सत्ता चलायो र गठबन्धन दल मा विवाद आउन लगेपछि सत्ता अरुलाई दिनुपर्ने अवस्था देखेपछी रातरात दुई पटक सम्म संसद भङ्ग गरे ।
पछि आफैले भङ्ग गरेको संसद मा विपक्ष दल नेपाली काग्रेस का सभापति शेर बहादुर देउवा को नेतृत्व ले संविधान लाई जोगाउनु पर्छ भनेर कानुनी पाटो रोज्यो र बहुमत सहित को सासंद लिएर अदालत पुगे। सगै केपि शर्मा ओलि को नेतृत्वमा नि हामी सग बहुमत छ भन्दै अदालत पुगे । पछि अदालतले शेर बहदुर देउबा लाई प्रधानमन्त्री बनाउन को लागि आदेश गर्यो ।
सत्ताको लागि नै गठबन्धन ? कि शक्तिको लागि गठबन्धन ? पाँचदलिय गठबन्धनले के देशको लागि केही विकास र निकाश को बाटो खोज्छ ? कि पहिलाको जस्तै बामगठबन्धन जस्तै भागबन्डा नमिलेर टुक्रिने त होइन ? नेपाली काग्रेस सबैभन्दा पुरानो र प्रजातान्त्रिक पार्टि हो उ आफैनी गठबन्धनमा अल्झेर प्रजातन्त्र र आफ्नो पार्टीको लोकप्रियता लाई प्रहार गर्दै गरेको त होइन ?
✒️ भरत बि.क
