अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई राज्यबाट ब्यबस्था भए बमोजिमको सहुलियतको लागी अझै पनी विभिन्न कठिनाइ र चुनौतीहरु झेलिरहनु परेको छ । राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागी यातायातमा आरक्षण सिट र भाडादरमा छुट भनेता पनि व्यवहारिक रुपमा भने अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
अझ उल्टै अपाङ्गता भयका ब्यक्तिहरुलाई नै विभिन्न प्रश्नचिन्ह खडा गरिन्छ किन अपाङ्गता भएका मान्छे, मान्छे हैनन् र ? उनिहरुलाई मात्रै चाहिँ किन छुट दिने ? एकदुई ठाउमा छुट दिइहाल्यो भनेपनी यस्तो रहेछौ भन्दै अमर्यादित शब्द प्रयोग गरेर माया र सहानुभूति दिई ५०/६० रुपैया छुट दिइन्छ । यहाँ माया र दया भन्दापनी अधिकार मागिएको हो र अधिकारको सहि सदुपयोग गरि कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ ।
अपाङ्गता आफैमा पनि संबेदनशिल पक्ष हो । उनिहरुले भिभिन्न खालका उल्झन र समस्या बाट गुज्रिनु परिरहेको हुन्छ । कतिपय अपाङ्गता देखिन्छ भने कतिपय अपाङ्गता नदेखिने खालका पनि हुन्छन् । तर कहिलेकाहीँ मानिसहरुले देखिने अपाङ्गलाई मात्रै अपाङ्गता हो भनी यदाकदा सदाचार देखाउछन । तर यस्तो हैन अपाङ्गताको किसिम फरक र वर्गीकरण भिन्नभिन्न रहेको छ तर अधिकार सबैका लागि बराबर हुन ।
म आफै पनि शारीरिक रुपमा अपाङ्गता भएकी महिला हु र मैलेपनी यात्राको क्रममा धेरै पीडा खेपेकी छु आरक्षण सिट नपाएकै कारण त्यसै त खुट्टाको समस्या अनि आफुलाई असहज हुनेगरि बस्नुपर्दा धेरै पटक भावविह्वल भएको पनि छु । आरक्षण सिट र भाडादरको लागि गाडिवाला संग कैयौं पटक भनाभन समेत नभएको हैन । यसरी मैले मेरो अधिकार मागेको हु । अधिकारका लागी आवाज उठाएकी हु कसैको भाग खोस्न खोजेकी हैन ।
नेपाल सरकारको अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि ऐन पहिलो संशोधन ( २०७५ ) को परिच्छेद ८ को दफा ३७ उपदफा २ मा सवारी साधनको धनी वा संचालकले तोकिए बमोजिमका अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई बस, रेल, हवाईजहाज जस्ता सार्बजनिक साधनबाट यात्रा गर्दा यात्रु भाडामा ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउनुपर्ने भनी व्यवस्था भए पनि अझैपनी यातायातमा आरक्षण सिट र भाडादरमा छुट भने व्यवहारिक रुपमा अझै कार्यान्वयन भयको छैन ।
आखिर किन यस्तो लापरबाही जबकी राज्यले नै सुनिश्चित गरेको अधिकार कार्यान्वयन हुन यस्तो लापरबाही के का लागि ? अपाङ्गता भएका ब्यक्ति यो राज्यका नागरिक हैनन् र ? यदि हुनभने किन हिचकिचाहट काम गर्न र ब्यवहारिकतामा लागू गर्न । यहाँ राज्यको भुमिकामा नै लापरबाही देखिन्छ । काम गरिस भन्दा गरे भन्ने मात्रैका लागि काम गरेको देखियो ।
राज्य स्वयं आफै जिम्मेवार भएर यस्ता खालका गतिविधिमा तत्काल कार्यान्वयन गराउनुपर्ने र यदि नगरिएको खण्डमा सम्बन्धित पक्षलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउने हो भने पक्कै पनि परिवर्तन सम्भाव छ हैन भने काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै जान्छ भने झै हुनेछ ।
अन्त्यमा, संघीय सरकार र स्थानीय सरकार दुबैलाई मेरो अनुरोध यस्ता खालका संबेदनसिल पक्षमा सरकार जिम्मेवार भइ तोकिएको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न तर्फ पहल पुर्याऔं । धन्यवाद
लेखिका: दिपा देवकोटा अपाङ्ग महिला संघ सिन्धुलीकि अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
