आवश्यकताले औचित्य पुष्टि गर्न सकेन भने गन्तव्य विहीन हुन्छ । विचारको विपरीत ध्रुवको वीचको एकता लोक कथा जस्तो काल्पनिक र स्वैरकल्पना मै रम्ने हुन्छ । त्यस्को स्वर्णिम परिकल्पनाको गठबन्धन यथार्थमा स्वैरकल्पनामा परिणत भएको छ ।
पाँच वर्षे सरकार संचालनको जिम्वेवारी सहित नेपाली काङ्ग्रेसको अध्यक्ष र नेकपा माओवादी केन्द्रको उपाध्यक्ष उमेदवार तय गरी रुख र गोलाकार भित्रको हसिया हतौडा चिन्ह एकैठाउँमा राखेर वैचारिक वेमेलको यात्रालाई निराधार गन्तव्य भनेर गिज्याएका जनताले मत परिणामले पनि गठबन्धनको भाष्य ठगबन्धनमा परिणत गरिदियो ।
बहुमत सहित अध्यक्ष विहीन कार्यपालिका र गाउँसभामा दर्द गरेको नेपाली काङ्ग्रेसको बलियो जनाधारको रक्षात्मक शक्ति उपाध्यक्षमा सीमित बनाउँदा निर्वाचनको निश्चित आंकडाभित्र रहेको गठबन्धन निर्वाचनको अन्तिम परिणाम नआउदै विघटन हुनुले शक्तिको सुन्दर अलङ्कारभित्र भविष्यको कुण्ठा र अहङ्कारलाई स्थापित गर्दै भष्मासुर प्रणालीको निकै प्रकरणहरु स्पष्ट गर्न सकिन्छ ।
२०७९ को निर्वाचनदेखि २०८० को नीति कार्यक्रमसम्म गठबन्धनको असहिष्णुताको लगनगाठो अन्त्य भएको फाइदामा रमाएका अध्यक्षले पनि सरकार संचालनमा सफल गन्तव्य स्थापित गर्न नसक्दा पछलिप्त भूमिका मै रमाएको देखिन्छ ।
स्थानीय सरकार संचालनका न्यूनतम् साझा सङ्कल्प, समृद्भि र जनजीविकाका सवालमा स्पष्ट भएको पाइदैँन । पहिलो वैठकदेखि नै बहुमतीय प्रयोगको कुशल प्रयोग गरेर मूलत पहिलो वैठकमै पक्ष र विपक्षको हुर्मत बनाउने सायद पहिलो गाँउपालिका होला गेलन्जोर गाउँपालिका ।
२०७९ सालदेखि नै नीति र विधिको वर्खिलाप भयो भनेर लगातार विधि र नीति स्थापित गरी कार्यपालिका र गाउँसभाको सार्वभौमिकतामाथि रक्षात्मक आन्देल लगातार नवौं दिनसम्म संचालन भयो । आन्दोलन गर्ने वाध्यात्मक वातावरण कर्मचारी प्रयोग गरेर उपाध्यक्षबाटै भयो ।अनाधिकृत अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकृत वस्ने वातावरण भएन केही दिन मै अधिकृत विहीन भयो ।
२०८० को नीति कार्यक्रममा छलफल मै रहेको गाँउसभामा जनप्रतिनिधिमाथि नै निर्लज्ज रुपमा कर्मचारी प्रयोग भयो भनी जनप्रतिनिधि हरुले जिम्मेवारी र कर्तव्यबोध किन छैन कर्मचारी भन्ने मतभेदबाट उत्पन्न भएको विवाद इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटमा छलफल पश्चात सहमति भएको घटनालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आकर्षित गरी वादी र प्रतिवादी खेलको गोलचक्करमा गोलन्जोर रहदाँ विकास, समृद्धि, सुशासन र जनजीविकाका कयौ सवालहरुमै वादी प्रतिवादी भएर सरकार प्रत्युत्तर लगाउदाँ औषत विकासको न्युनतम् अवधारणा गोलन्जोरले निर्माण गर्न नसक्दा पछौटेपनको प्रत्यक्ष सिकारी सरकार आफै बन्दा दूरगमी असर पर्ने देखिन्छ ।
२०८० को नीति कार्यक्रम नै स्थगन गरेर वादी कर्मचारी र प्रतिवादी जनप्रतिनिधि बनेको गोलन्जोरमा प्रशासन आकर्षित गरी मुद्दा दर्ता पछि गाँउ सभा र कार्यपालिका वसेको देखिदैन । बजेट निर्माणका आधार टोलमा योजना छनौट तथा छलफल भएको पाइदैन । वजेट स्वीकृत गर्ने थलो कार्यपालिका र पेश तथा अनुमेदन गर्ने गाउँसभामा कुनै छलफल भएको छैन । गाउँसभाको माग बहुमत गाउँसभा सदस्यले हस्ताक्षर गरेर माग गरेको छ ।
गोलन्जोरको आधिकारिक वेव साइटमा २०७९ /०८० कै वजेट छ । बजेट निर्माणका कुनै गतिविधि गाउँपालिकामा भएको देखिदैँन । संघीय सरकारको वेवसाइटमा गोलन्जोरको वजेट निर्माण भएको २०८०/०८१ बजेटको पूर्ण अंश पढ्न पाइन्छ । यसले सरकार संचालन कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ठ बनाउदछ । स्थानीय सरकार सचालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ५ मा सभा व्यस्थापन सम्बन्धि व्यवस्था, परच्छेद ६ मा योजना तर्जुमा र परिच्छेद ८ मा न्यायिक व्यवस्थाको स्पष्ट व्यस्था रहेको छ ।
ती व्यवस्थाको प्रयोग भएको पाइदैन । न्याय सम्पादन गर्ने ढङ्ग पनि देखिदैँन । आफ्नो अधिकार क्षेत्रको न्यायिक निरुपण नगरी जिल्ला प्रशासन आकर्षित गर्नुले स्थानीय न्यायीक अधिकार निकम्माको बनाउन अधिकार प्रदत्त व्यक्ति नै वढी उद्त्त देखिन्छन । स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दा कानुनी र व्यावहारिक दुवै आधार ध्यानमा राखी योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्नु पर्ने हुन्छ।
१) नेपालको संविधान, २) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, ३) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४, ४) सङ्घ तथा प्रदेशले जारी गरेका नीति, मापदण्ड तथा कानुन, ५) अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन, २०७४, ६) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, ७) आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन, २०७६, ८) स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट दिग्दर्शन, ९) दिगो विकासका लक्ष्यहरू, १०) राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन, ११) तीन वटै सरकारले गरेका प्रतिबद्धता, सन्धि र सम्झौता, १२) बजेटको सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथमिकता, १३) बजेट तर्जुमाका विगतका परिपाटीहरूमा उल्लेख गरिएका कानुनी आधारहरू माथि टेकेर आफ्नो क्षमता अनुसारको बजेट बनाउनु पर्दछ ।
स्थानीय सरकारले यी कुनै मादण्ड र नीतिगत पूर्ण परिपालन गरेर बजेट निर्माण गरको देखिदैन । नीतिगत व्यवस्था अवलम्वन नगरी बजेट निर्माण हुन्छ । यि गर्भनेन्सको अवधारणा अनुसार सरकारी कार्यालयले सूचना सम्प्रेषण गर्न आधिकारीक वेव साइडमा राख्नु पर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ । त्यस्को पालना पनि गरिएको पाइदैन हालसम्म पनि गोलन्जोर गाँउपालिकाको वेव साइडमा देखिदैँन ।
स्थानीय सरकार संचालनमा जनताको अधिकतम सहभागिता सुनिश्चत हुनु पर्दछ । जनताको प्रत्यक्ष सरकार पनि हो । संघीय सरकार गठबन्धनको छ । स्थानीय सरकारमा गठबन्धनको हुर्मत छ ।
गठबन्धन कै मतद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनि नै आर्थीक अपचनमा लिप्त भए भनेर अध्यक्ष र उपाध्यक्षले गाडी खरिद र ईन्धन खर्च तथा नीति गत भ्रष्टचार भयो भनेर गोलन्जेर गाउँपालिकाको लेखा संयोजकले आर्थिक पारदर्शिता हुन पटक पटक सामाजिक संजाल मार्फत आव्हान गरेकोले त्यस्को सत्य तथ्य छोप्नलाई प्रपोगाण्ड बनाइ नियोजित तवरले गोलन्जोरमा द्वन्द्वात्मक र असहिष्णुता हुदाँ गाउँपालिकाका भाग्य भविष्य सहित रुपान्तरण र परिवर्तनका न्युनतम् अवधारणा पनि स्थानीय सरकारले संयोजन गर्न नसक्दा समृद्धिका अभियान र विकास विहीन अवस्थाको सङ्केत गरेको छ ।
जिम्मेवार नागरिकले स्थानीय सरकारप्रति उत्त्तरदायित्व वहन गर्न खोजेपनि सरकार जनताप्रति अनुदार देखिन्छ । सार्वजनिक शिक्षा गतिशील बन्न सकेको छैन । स्वास्थ्य सेवा असाध्यै कमजोर छ । जनता एउटा कामको लागि पटकपटक गाउँपालिका धाउन बाध्य छन् । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रशासकीय अधिकृत सहित दैनिक तिनवटै गाडी जिल्ला सदरमुकममै बासस्थान वनाएका छन । वर्तमानमा पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्षको वासस्थान गोलन्जोर गाउँपालिका र सिन्धुली सदरमुकामको दूरी करिव ४८ कि.मि. दैनिक छ ।
अनुगमनको जिम्मा पाएको उपप्रमुखले विद्यालय अनुगमन गरेपनि आफ्नो विद्यालय उमेर भएका सन्तती जिल्लाको राम्रै निजी विद्यालयमा पठनपाठन भैरहेको छ । २०८०/०८१ को बजेट खरिद प्रक्रियामा धेरै छ । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कोष र सातै वडाको वजेट शीर्षकीकरण नगरी विनियोजित हुनुले नीति गत भ्रष्टचारको सङ्केत बजेट निर्माणबाटै देखिन्छ ।
सुशासनको सामान्य प्रत्याभूति गर्न नसकेका जनताले स्थानीय सरकार संचालनको ऐन र नियम बनाउने थलो कार्यपालिका र गाउँसभा नै बन्दक बनाएर व्यैक्तिकमूखी रुपमा निर्माण भएको नीति कार्यक्रम र बजेटले जनताको दैनिकीलाई सम्बोधन गर्न सक्ने नदेख्दा जनतामा निराशा र व्यस्थाप्रति नै वितृषणा पैदा गराएको छ ।
✍️ गणेश कोईराला
