प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटीको बैठकको दृष्य अरु बेला भन्दा फरक थियो।
एक हिसाबले भन्दा यो अर्थपूर्ण दृष्य थियो। बैठक हलमा गरिएको नेताहरूको कुर्सी व्यवस्थापन र बैठक सञ्चालन, दुवै कुरा हेर्दा पुष्पकमल दाहाल अब नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष बनेको प्रष्ट सन्देश दिने प्रयास गरिएको देखिन्थ्यो।
यो अर्थपूर्ण यसकारण पनि थियो कि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको २७ महीनासम्म जहिल्यै प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बैठक हलको केन्द्रमा देखिन्थे।
तर, शुक्रबार चाहिँ ओली बैठक हलमा दाहालको दायाँतिर बसेपछि अध्यक्षता गरेका दाहाल पाँच शीर्ष नेता (ओली, दाहाल, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम) को बीचमा परे। उद्घाटन मन्तव्य राखेर ओली बैठक हलबाट बाहिरिएपछि साढे दुई महीनाअघि शुरु भएर अनिश्चित बनेको स्थायी कमिटी बैठकको सञ्चालन र समापन दुवै दाहालले गरे।
स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसाल नेकपामा पछिल्लो समय देखिएको जटिल अवस्था र संघर्षले अब नयाँ मोड लिएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “बैठकले अर्थपूर्ण र उत्साहजनक सन्देश दिएको छ। विभाजनको नजिक पुगेको नेकपा एकताबद्ध बन्नु सानो उपलब्धि होइन।” भुसाल पार्टीभित्र बदलिएको परिस्थिति र निर्णयअनुसार अगाडि बढ्दा नै नेकपा सशक्त हुने बताउँछिन्।
स्थायी कमिटीका अर्का सदस्य छबिलाल विश्वकर्मा पनि शुक्रबारको बैठक नेकपाको पार्टी जीवनका लागि महत्वपूर्ण दिन भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “बैठकले गरेका निर्णयहरूका अनेक आयाम छन्। यो बैठकले नेकपाको आगामी मार्गचित्र समेत कोरेको छ।”
कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल, प्रधानमन्त्री
१३ साउनदेखि अनिश्चित बनेको स्थायी कमिटी बैठक शुक्रबार टुंग्याउँने क्रममा नेकपाले मुख्यतः तीनवट महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
ओली–दाहालको जिम्मेवारी परिभाषित गर्ने, सरकार र पार्टी सञ्चालनको विधि निर्माण गर्ने तथा आगामी चैतमा एकताको महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव स्थायी कमिटीबाट पारित भएको छ। “पार्टीभित्र लामो समयदेखि देखिएको संकट टर्ने वा सर्ने भन्ने कुरा स्थायी कमिटीबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन हुन्छन् या हुँदैनन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ”, स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल भन्छन्।
शुक्रबारको स्थायी कमिटी बैठकले पारित गरेको निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने उनी बताउँछन्। भन्छन्, “हामीले पार्टीमा विधि, पद्धति र संस्थागत निर्णय हुनुपर्ने भन्दै आएका थियौं। आजको बैठकबाट त्यसको थालनी भएको छ।”
४ मंसीर २०७६ मा नेकपामा ओली पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री रहने, तर पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल हुने सहमति भएको थियो। त्यही सहमतिअनुसार दाहालले गत पुसमा स्थायी कमिटी र माघमा केन्द्रीय कमिटी बैठक सञ्चालन गरे।
तर, त्यो सहमति दुई अध्यक्ष बीचमा मात्र भएकाले पार्टीको संस्थागत निर्णय बन्न सकेन। परिणाम, त्यसले पार्टीमा समस्या निम्त्याएको स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुषालको ठम्याई छ।
गएको २९ साउनमा महासचिव बिष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित पार्टी विवाद समाधान सुझाव कार्यदलले तयार पारेको र पछि ओली–दाहालले परिमार्जन गरेको प्रतिवेदन ४ मंसीर २०७६ को त्यही सहमतिसँग मिल्दोजुल्दो छ।
तर, यसपटक भने स्थायी कमिटीबाट निर्णय गरेरै दुई अध्यक्षलाई एक व्यक्ति प्रधान जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट निकट नेताहरु बताउँछन्।
नेकपाभित्र ओली र दाहालभन्दा तेस्रो पक्षको नेतृत्व गर्ने नेता नेपालनिकट नेताहरु शुक्रबारको स्थायी कमिटी बैठकबाट अनुमोदन भएको १५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनकै आधारमा अब नेकपा चल्नपर्ने पक्षमा छन्।
तर, २०७४ मा सम्पन्न तीन तहको निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेलाई प्राप्त जनमतका आधारमा ओलीले नेतृत्व गर्दै आएको नेकपामा शुक्रबारको बैठकपछि तय भएको परिस्थिति सम्हाल्न दाहाललाई सजिलो भने देखिँदैन।
“निर्णय कार्यान्वयनको चुनौती दुवैमा (ओली–दाहाल) बराबर भए पनि पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी बढी चुनौतीपूर्ण छ”, नेता भुसाल भन्छन्। दुई अध्यक्षको भूमिका प्रष्ट पारिएसँगै अब तल्ला कमिटीहरुमा पनि यो निर्णय कार्यान्वयनको चुनौती दाहालको काँधमा आइपुगेको उनी बताउँछन्।
परीक्षामा दाहालको कार्यकारी भूमिका
शुक्रबार सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय सदस्यहरुको भूमिका पुनरावलोकन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। “पार्टी र सरकार सञ्चालनमा प्रभावकारिता ल्याउन यस्तो निर्णय भएको हो, बैठकको आसय सरकार र पार्टी सञ्चालनमा अहिले दिइएको जिम्मेवारी हेरफेर हो”, स्थायी कमिटी सदस्य विश्वकर्मा भन्छन्।
अर्थात्, दाहालले अब पार्टी नेताहरुलाई मनाएर जिम्मेवारी हेरफेर सम्बन्धी प्रस्ताव बैठकमा पेश गर्नुपर्नेछ। यो काम त्यति सजिलो देखिँदैन।
किनभने, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा रहेकाहरु धेरैजसो ओली र दाहालबीचको भागबण्डामा तय भएका हुन्। यसको अर्थ दाहालले नेताहरुको जिम्मेवारी हेरफेरमा ओलीको पनि मन जित्नुपर्नेछ। “यो आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ, यसैबाट फेरि नेकपामा संकटको यात्रा शुरु हुनसक्छ”, एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्।
ओलीसँगको मात्र सहमतिबाट राजकीय पदहरुमा भागबण्डा गरेका दाहालका लागि पार्टीभित्र तेस्रो समूहको नेतृत्व गरिरहेका वरिष्ठ नेता नेपाललाई मनाउनु पनि सजिलो देखिदैन।
शुक्रबारको बैठकमा नै नेपालले यसको संकेत दिइसकेका छन्। “पार्टी र सरकारमा अहिले देखिएको भ्रष्टाचार र बेथिति कसरी अन्त्य गर्ने हो? ती कुराहरुलाई गम्भीर रुपमा हेरिनेछ”, नेता नेपालले बैठकमा चुनौतीकै भाषामा बोलेका थिए।
उनकै जस्तो अभिव्यक्ति अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठबाट पनि बैठकमा आएको नेताहरु बताउँछन्। “पार्टी र सरकारले पूँजीवादी व्यवस्थालाई नै पक्षपोषण गर्दै जाने कि समाजवादी मार्ग हिड्ने हो?”, श्रेष्ठको प्रश्न थियो।
अर्थात्, ओली र दाहालले पार्टी एकताबद्ध बनेको सन्देश दिन खोजे भने बाँकी नेताहरूले अहिलेसम्म त्यसमा संशययुक्त समर्थन मात्र जनाएका छन्।
१० असारबाट शुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा दाहाललाई साथ बलियो साथ दिएका नेता नेपाल समूहले स्थायी कमिटी टुंगिदै गर्दा भने फेरि आफ्नै ‘पोजिसन’ मा फर्किएको सन्देश दिएको छ। अर्थात्, पार्टीभित्रको शक्ति समीकरण मिलाएर लैजान सक्दा मात्रै नेकपाको संकट टरेर जाने देखिन्छ।
तर, दाहालनिकट स्थायी कमिटी सदस्य भुसाल भने अहिले नै शंसयको नजरले हेर्न उपयुक्त नहुने बताउँछिन्। “पहिलेकै दृष्टिकोण र अवस्थामा नेताहरु रहनु हुन्न। बदलिएको सन्दर्भका आधारमा पार्टी चलाउनेतिर ध्यान दिँदा नै जनमतको समेत सम्मान हुनेछ”, उनी भन्छिन्।
दाहालको अबको परीक्षा अमेरिकी सहायता परियोजना, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताबाटै शुरु हुने देखिन्छ। किनभने, स्थायी कमिटीले एमसीसी सम्झौतालाई परिमार्जनसहित पारित गर्ने निर्णय गरेको छ।
तर, परिमार्जन गर्न अमेरिकी पक्ष तयार नभए प्रधानमन्त्री ओलीले चाल्न सक्ने कदमले नेकपामा फेरि नयाँ संकट सिर्जना हुनसक्ने आशंका नेकपाकै नेताहरू गर्छन्।
अझ, आफ्नो नेतृत्वमा रहेका तीनै तहका सरकारले पार्टी नीतिअनुरुप निर्णय लिनुपर्ने निर्णय गराउने दायित्व समेत दाहालकै काँधमा आइपुगेको छ।
विशेषगरी संघीय सरकारले पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको सुझावका आधारमा मात्र राष्ट्रिय महत्वका र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयमा निर्णय लिनुपर्ने भनेर स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु सहज देखिँदैन। किनभने, प्रधानमन्त्री ओलीको बिमतीकै कारण सचिवालयको निर्देशनका आधारमा सरकारले निर्णय लिने भन्ने ठाउँमा सुझाव लिने प्रस्ताव तयार पारिएको थियो।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष, पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्दै आगामी २५–३० चैतमा एकताको महाधिवेशन गर्नु झन् कम चुनौतीपूर्ण हुनेछैन।
पार्टी एकताको दुई वर्षसम्म नटुंगिएको एकता प्रक्रिया टुंग्याउनु, अहिलेसम्म नभएको पार्टी सदस्यताको अभिलेख तयार पार्नु र त्यसमाथि कोभिड महामारी सहज हुने कुनै टुंगो नभएको अवस्थामा महाधिवेशनसम्म पार्टीलाई लैजानु सजिलो काम हुने छैन।
त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण, दाहालले अभ्यास गर्ने कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा खासगरी अर्का अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री ओलीबाट हुने सहयोग वा असहयोग अझ निर्णायक हुनेछ।
- हिमाल खबर
