नेपाल गाउँनै-गाउँले भरिएको देश हो । जहाँ शिक्षाको पहिलो संस्थागत मुल भनेको सामुदायिक विद्यालयहरु हो । आज राज्यको सामुदायिक विद्यालय प्रतिको उदासिनतालाई हेर्दा लाग्छ, राज्यनै दुई थरीका नागरिक, कर्मचारि उत्पादन गर्न कम्मर कसेर लागि परेको छ ।
जसले गर्दा मजदुर किसानका सन्तानहरुले कहिल्यै पनि उपल्लो दर्जाका नागरिकहरुको सन्तानसँग प्रतिस्पर्धामा सामेल हुनै नपाउने गरि दिर्घकालिन विभेद गर्नका लागि खोलिएको सामुदायिक भट्टि जस्तै देखिन्छ, आजको सामुदायिक विद्यालय । सामुदायिक विद्याल अन्तरगत पर्ने कक्षा ११/१२ लाई पहिला–पहिला क्याम्पस भनिन्थ्यो । जुन सरकारी थियो । पछि निजिकरण गरियो +२ बनाईयो ।
क्याम्पसको हालत बेहाल भयो, अन्नतः बन्द गराईयो । आज त्यही क्याम्पसको ११/१२ लाई माध्यामिक शिक्षा बनाइएको छ । दुरदराजका गाउँ-गाउँसम्म पुर्याइएको छ । जुन गाउँघरमा सामुदायिकिकरण भएको छ र समुदायले संचालन गरिरहेको छ भने शहरमा निजिकरणको व्यापक कब्जा भित्र छ ।
वर्तमान नेपालको संविधान २०७२ को व्यवस्था अनुसार शिक्षा ऎन संचालनमा छ्न् । संघियताको कार्यान्वयन पश्चात् शिक्षा सम्बन्धि बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७५ निर्माण भयो । त्यो पारित भएपछि संघीय शिक्षा ऎन बनाउने भन्ने शिक्षा मन्त्रीले उदघोष गर्नु भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत र माध्यमिक बिद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानिय तहलाई दिएपछि त्यो अहिले स्थानीय तहको मातहतमा आएको अवस्था छ ।
सामुदायिक बिधालयमा हरेक कुरामा राजनीतिक हुने गर्दछ । हरेक बन्ने ब्यबस्थापन समिति, अभिभावक संघ, शिक्षक प्रतिनिधिमा आ-आफ्नो पार्टीको प्रतिनिधि हुनुपर्छ भनेर समिति बन्ने बेलामा आफ्नो प्रतिनिधित्व गराउन राजनीति दलको नेतृत्व स्कुल कम्पाउण्ड घेरेर बसेको हुन्छन ।
अझ भन्ने हो भने त सामुदायिक बिधालयको प्रधानाध्यापक र व्याबस्थापन समितिको अध्यक्ष कति छ्न आफ्नो पार्टीमा भनेर पार्टी कार्यालयमा संख्या गनिन्छ । अनि बिधालयमा पढाई भएन भनेर प्रश्न गर्ने पनि तिनै पार्टीको कार्यकर्ताहरु हुन्छ्न ।
गाउँघरमा राजनीतिक कब्जाले माध्यमिक शिक्षा ध्वस्त छ । आफ्नो अस्तित्व बचाउन एसईई (SEE) प्रमाण–पत्रको चर्को व्यापार गरेर आफ्नो परान बचाई रहेको छ भने अर्को तर्फ कुन शिक्षक कुन विषयको दक्षता हो, थाहा छैन । सरकारि तलवमा अतिरिक्त तलव थप्ने जोडमा शिक्षकहरु दौडिरहेका छन् । विद्यार्थी, अभिभावकहरु बेखबर छन् । सम्बन्धित निकाय नतमस्तक छ ।
अर्को तर्फ सहरमा व्यापारिक कब्जाले माध्यमिक शिक्षा महंगो छ । गाउँमै पढे व्यर्थमा जिन्दगी जान्छ । सरहमा पढ्न गए भएको अलिकति बाँजो जमिन पनि जान्छ । सामुदायिक बिधालयमा सर्वदलीय बैठक आयोजना गरी दलीय भागबन्डामा व्यवस्थापन समिति गठन गरिन्छ । सहमतिमा नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता समितिमा समेटिन्छ्न ।
यद्यपि हरेक सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको कथा उस्तै छ । विद्यालयको भौतिक विकास, शैक्षिक गुणस्तर सुधार भन्दा पनि दलीय भागबन्डा या दलीय चुनावी प्रक्रिया मार्फत व्यवस्थापन समिति गठन गरिँदै आएको छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन समिति गठन गरिए पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा यसले खासै प्रभाव पार्न नसकेको बताइन्छ ।
हरेक राजनितीक दल मिठा सपना बाड्न तछाडमछाड गरिरहेका छन् । पहिलाको वाचाहरु बिर्सिएर फेरि उही प्रक्रितिका घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यता, सामुदायिक विद्यालयको अवस्थामा भने आवश्यक सुधार भएको पाइँदैन । जबकी अहिले देशभरका ३५ हजार भन्दा बढी विद्यालयमा करीब ८० लाख विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् । त्यसमाथि पनि गत सालभन्दा विद्यार्थी घटेर अहिले ६० प्रतिशतमा झरिसकेको अवस्था छ ।
कक्षामा समयमा शिक्षक नपुग्ने, राजनीतिक दलले ठाडै हस्तक्षेप गर्नेजस्ता सामुदायिक शैक्षिक संस्थाको पुरानै रोग यथावत छ । बिधालयमा एउटा निजि श्रोतको शिक्षक भर्ना गर्नु पर्यो भनी कुन पार्टीको हो ? हाम्रो पार्टीको रसिद लिन्छ कि लिदैन ? पार्टीको काम कस्तो गर्छ ? पार्टीको कुन टिम संग नजिक छ ? भन्ने प्रश्न हुने गर्दछन ।
तर, शिक्षकले आफ्नो बिषय बिद्यार्थीलाई कती बुझाएर पढाउन सक्छ भन्ने कुराको प्रश्न गरिदैन त्यहा । शिक्षक आफ्नो पार्टीको मान्छे हुन्छ कि हुदैन भन्नी समस्या आउँछ यी र यिनै कुराले गर्दा सामुदायिक बिधालय पछाडि परेका छ्न ।
०७४ को चुनावमा नि:शुल्क शिक्षाको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लागनी गर्ने एमालेले बताएको थियो । तर, वर्तमान अवस्थामा शिक्षामा कुल बजेटको ११ प्रतिशत लगानी छ । बहुमतको सरकार हुँदा पनि पुराना वाचा पूरा नगरेको एमालेले उस्तै रटान दोहोर्याएका पाइन्छन । नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र हेर्ने हो भने पनि शिक्षालाई नै प्राथमिकतामा राखिएको पाइन्छ ।
प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना (२०४८) पछिको आफ्नो कामको बखान गर्दै कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । प्रायजसोः निजी बिद्यालयमा कुनै विश्वविद्यालय वा क्याम्पसमा अध्ययनरत अस्थिर जनशक्ति हुन्छ जसबाट नत बिद्यार्थीले शिक्षक चिन्ने नत शिक्षकले विद्यार्थी चिन्ने अबस्था छ ।
अर्कोतर्फ राम्रोसँग बोली नफुटेका बालबालिकाहरुलाई गर्हौ किताब बोकाएर र अनुशासनका पाठ घोकाएर उनीहरुको संबेगात्मक बिकासमै खलल पार्न पल्केका लगानीकर्ताहरु बच्चा बामे सर्न थालेदेखी नै अभिभावकहरुसँग बार्गेनिङ गर्न थाल्छन् ।
बिलासिताको जीवनशैली अपनाउन चाहाने आधुनिक नामधारी अभिभावकहरु बच्चालाई जतिसक्दो छिटो विद्यालय नामको खोरमा कोचेर आफुहरु दिनभर स्वतन्त्र बन्न चाहन्छन् । यसबाट भबिष्यमा कस्तो खालको जनशक्ति उत्पादन हुने हो भन्ने ठुलो प्रश्नवाचक चिन्न बोकेको प्रश्न अनुत्तरित छ । अहिलेसम्मकै स्थितीलाई हेर्दा निजी शिक्षण संस्थाबाट उत्पादित अधिकांश जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा लालायित छ ।
उनीहरु देशभित्र बसेर आफ्नो बौद्धिकताले उचित मुल्य नपाउने भ्रमरुपी ढोल पिटेर अरुलाई पनि भड्काउने काम गर्दछन् । उनीहरुमा आफ्नो माता, पिता र जन्मभूमिको ममता कमै पाइने जानकारहरु बताउँछन् । बाँकी जनशक्ति नेपालकै बिश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्दछ तर त्यतीबेला सार्बजनिक र निजी बिद्यालयबाट आएका जनशक्तिबिच त्यति ठुलो भिन्नता पाइदैन । यसवाट प्रष्ट हुन्छ कि निजी शिक्षण संस्थाबाट राज्यले पाउने भनेको राजस्व मात्र हो ।
यति हुँदाहुँदै पनि नीति निर्माता एबम् शिक्षा प्रशासनसमेत आफ्नो जिम्मेवारीबाट चुकेपछि कतिपय सामुदायिक बिद्यालयका शिक्षक एबम प्रधानाध्यापक समेत निजी विद्यालयमा लगानी गरेर अर्थोपार्जन गर्न पल्किए । उनीहरुले सामुदायिक बिद्यालय बिग्रिए पनि आफ्नो जागिर टिकीरहने तर निजीको ब्यापार फस्टाए मनग्ये आम्दानी हुने सोच राखेर ज्यान सामुदायिकमा तर ध्यान भने निजी बिद्यालयमा केन्द्रित गरे । त्यसबाट कैयौं सामुदायिक विद्यालय नराम्रोसंग प्रभावित भए ।
अर्कोतर्फ, राज्यको लगानी समुचित रुपमा लक्ष्यित ठाउँमा नपुग्नु, आर्थिक एबम् पारिवारिक रुपमा बिपन्न समुदायका बिद्यार्थीहरु, विभिन्न थरिका शिक्षक, आफुलाई अध्याबधिक गर्न नचाहने (स्वघोशित अनुभवी) शिक्षकहरु, अशिक्षित अभिभावक, कमजोर बिद्यालय प्रशासक आदि जस्ता बिबिध कारणहरुले सामुदायिक बिद्यालयहरुलाई झन्झन् कमजोर बनाइरहेछन् ।
अब उत्कृष्ट ठहरिएका सामुदायिक बिद्यालयहरुको कुरा गरौं । केही अब्बल सामुदायिक बिद्यालयहरु चुस्त दुरुस्त प्रशासन र शैक्षिक ब्यबस्थापनले उदाहरणिय बनेका छन् । यस्ता बिद्यालयहरुको जस त्यहाँका प्रशासक, ब्यबस्थापन समिति, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक एबम् समग्र समुदायलाई जान्छ । एक हदमा एउटा सक्षम प्रधानाध्यापक मात्र पनि शैक्षिक सुधारको लागि कोशेढुंगा साबित हुन सक्छ जसलाई त्यहाको शिक्षक समुहले पुर्णत साथ दिनुपर्छ । अतिरिक्त कक्षाको नाममा विद्यार्थीलाई बोझ बोकाउँदैमा सामुदायिक बिद्यालयले काँचुली फेर्दैनन् भन्ने उदाहरण हामीमाझ प्रसस्तै छन् ।
शिक्षकहरु राजनीतिक स्वार्थबाट चोखिन सक्ने हो भने मात्र पनि धेरैजसो सामुदायिक बिद्यालय कायापलट हुने निश्चित छ । सामुदायिक बिद्यालय कमजोर हुनुको पछाडी कुनै एउटा पक्ष मात्र कमजोर भएर होइन । शिक्षक र प्रशासकलाई मात्र दोष थोपारेर आफू पानीमुनि ओभानो बन्न खोज्ने कथित शिक्षाबिद्हरु पनि निर्दोष छैनन् ।
अन्त्यमा, यदि निजी बिद्यालयसंग सहकार्य गरेर सामुदायिक विधालय सुधार्ने अपेक्षा राख्नु भनेको सामुदायिक बिद्यालयमा बिश्वास गर्ने जनशक्ति एबम् कार्यरत शिक्षकहरुलाई समेत निरुत्साहित गर्ने कदम हुनेछ । फेरि सामुदायिक बिद्यालयले पनि विभिन्न शिर्षकमा तिनै अभिभावकहरुको पसिना चुसेर रुपैयाँ बटुल्न सिक्ने हो भने सामुदायिक बिद्यालयहरुले झनै साख गुमाउनुपर्ने खतरा निम्तिन सक्दछ ।
त्यसैले सामुदायिक शिक्षा सुधार्ने जिम्मेवारी बोकेका छौं भनेर गर्व गर्ने नीति निर्माता एबम् राजनीतिक नेतृत्वले घुमाई–फिराई सामुदायिक बिद्यालय झनै तहसनहस पारेर निजी बिद्यालयहरुबाट कमिसन कुम्ल्याउने दाउ ढुकेर र्याल काढ्न छाड्ने हो भने मात्रै पनि सामुदायिक बिद्यालयहरुले पक्कै पनि मुहार फेर्नेछन् ।
लेखक :- भरत विक, बिद्यार्थी
सिन्धुली
