आज सेप्टेम्बर २८ । जान्न पाउने दिवसका रुपमा आज विश्वभरि यो दिवस मनाइँदैछ । विगत १८ वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मनाइँदै आइएको यो दिवस केही वर्षयता नेपालमा पनि मनाइरहिएको छ । या जान्न पाउन हक दिवस मनाउँदै गर्दा नेपालमा सूचनाको अधिकार कार्यान्वयनको सामान्य लेखाजोखा गरिनु उचित हुन्छ ।
सोफियाको सम्मेलन
सन २००२ को सेप्टेम्बर २८का दिन वोलिभियाको सोफियामा सूचनाको हकका क्षेत्रमा कार्यरत गैर सरकारी संघ संस्था र विज्ञको उपस्थितिमा एक सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा युरोपका १८ देशको सहभागिता थियो ।
यो सम्मेलनले विश्वव्यापीरुपमा सूचनाको स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा काम गर्न एक सञ्जाल गठनको निर्णय गरेको थियो । सोही दिनको स्मरण गर्दै पछि यसै मितिमा विश्वभर जान्न पाउन दिवस मनाउन थालियो । जो हाल नेपालमा पनि मनाइने गरिन्छ ।
वास्तवमा यो दिवस मनाउनु भनेको जनताको सुसूचित हुन पाउने हकको प्रत्याभूति गरी जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेह शासन संयन्त्रको सुनिश्चित गर्नु हो । यो सबै कुराको सम्बन्ध सगोलमा सुशासनसँग छ भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । यसै सन्दर्भमा नेपालका सन्दर्भमा यस दिवसबारे केही चर्चा गर्नु युक्तिसंगत हुने ठानी यस लेखमार्फत् छलफलको प्रयत्न गरिएको छ ।
नेपालको तेह्र वर्षे यात्रा
नेपालमा सूचनाको हक लागू भएको तेह्र वर्ष वितिसकेको छ । २०६४ साल साउन ५ गते जारी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन सोही वर्षको भदौ ३ गतेदेखि लागू भएको घोषणा गरिएको थियो । यसबीचमा यो अधिकार प्रचलनका सम्बन्धमा यथेष्ट काम भएका छन् ।
तर यस हकको प्रयोगबारे जनताको चेतनाको अवस्थाको मूल्यांकन गर्ने हो भने कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक देखिँदैन । यस्तो अनपेक्षित अवस्था उपन्न हुनुका पछाडी एक कारण हुन सक्छ, सूचना आयोग र जनताबीचको दुरी । यस अवधिमा आयोग आम जनताबीच जुनरुपमा भिज्न सक्नुपथर््यो त्यसो हुन सकेन ।
परिणामतः आमजनताले आयोग मानसिक र भौगोलिक दुवैरुपमा टाढा रहेको अनुभूति सँगाल्न बाध्य हुनुपर्यो । आज पनि गा्रमीण नेपालीमात्र होइन सहरिया सम्भ्रान्तका बीचमा पनि यो ऐनले प्रवेश पाउन सकेको छैन अर्थात् आमजनातामा यसबारे समुचित जानकारी छैन । आगामी दिनमा यस अवस्थामा परिवर्तन अपरिहार्य छ ।
सुशासनको वाहक
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन्को सन्दर्भले सुशासन र लोकतन्त्रको भावनालाई वल पुर्याउँछ । यो ऐन जति सशक्त ढंगले लागू हुन्छ सुशासन त्यति नै सुदृढ हुने अपेक्षा गरिन्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालमा अहिलेसम्म सूचनाको हकसम्बन्धीे ऐन प्रभावकारी ढंगले लागू हुन सकेको छैन । यसको सोझो प्रभाव सुशासनमाथि परिरहेको छ । दुखद कुरा, लागू नगर्ने दिशामा सरकार र सार्वजनिक निकायहरु नै अग्रसर छन् । देशमा नयाँ संविधान आएपछिका दिनमा अवस्थामा परिवर्तन आएको छ ।
हाल देशमा औपचारिकरुपमा संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । संविधानले देशमा सातवटा प्रदेशको व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ हो, देशमा अब केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा शासन सञ्चालन हुनेछ । संविधानको यो व्यवस्थासँगै सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलगायत देशका अन्य कानुन कसरी लागू हुने भन्ने वहसको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यसै सन्दर्भमा सूचनाको हकसम्बन्धी विद्यमान कानुनबारे पनि नयाँ ढंगले वहस हुनुमात्र आवश्यक छैन वरु परिवर्तित् परिवेशमा सूचनाको हक कसरी सुनिश्चित हुनेछ भन्नेबारे पनि छलफल चल्नु÷चलाइनु आवश्यक छ । तर दूर्भाग्य, हालसम्म यसबारे वहस नै प्रारम्भ भएको छैन ।
लोकतन्त्रको साझा एजेण्डा पारदर्शिताको कार्यान्वयनकर्ता
अहिले विश्वमा लोकतन्त्रको साझा एजेण्डा बनेको पारदर्शिता र सुशासनको प्रत्याभुति दिलाउन सूचनाको हक प्रभावकारी हुने यसका अभियन्ताहरुले बताउने गरेका छन् । सूचनाको हकको राम्रो प्रयोग भएर यसले एउटा परिणाम दिएको उदाहरणका रुपमा भारतलाई लिन सकिन्छ ।
सूचनाको हकले नागरिकलाई बलियो बनाउने र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने कुरा यसको अभ्यास गरेका राष्ट्रहरुले सुझाएका पनि छन् । भारतमा यो हक लागू भैसकेपछि त्यहाँका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा मनमोहन सिंहले भनेका थिए, ‘भारतले वास्तबिक लोकतन्त्रको अभ्यास त ऐन बनेपछि मात्र गर्न पायो, लोकतन्त्रको प्राण रहेछ सूचनाको हक ।’ उनको यो अभिव्यक्तिले पनि यो हकको अभ्यासले स्थापित गर्ने मूल्यलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।
स्व–सक्रिय कानुन
सूचनाको हक आफैमा सक्रियताको अपेक्षा गर्ने कानुन हो । यसको जति प्रयोग ग¥यो, त्यति नै यसले अपेक्षित परिणाम दिने गर्दछ । विशेष समयमा आकर्षित हुने कानुनको रुपमा यो हक रहन सक्दैन । यस मान्यतालाई कार्यान्वयन् गर्न सूचना आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
जनताले एउटा नवीन संस्कृतिको अभ्यासलाई निरन्तरता दिनका लागि यो हक प्रयोगको तहमा रहिरहन आबश्यक हुन्छ । सूचनाको हक प्रयोगको अभ्यासले नागरिकलाई व्यक्तिगत तहमा पनि महत्वपूर्ण लाभको अनुभुति दिन सक्छ भने यसले समाजलाई सुशासनको मार्गमा डो¥याउनसमेत मद्दत गर्दछ ।
यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, जनताको यति महत्वपूर्ण हकको रुपमा स्थापित सूचनाको हकलाई नेपालको परिवर्तित परिस्थितिमा आमजनताको पक्षमा कसरी सुनिश्चित गर्ने ? यस सन्दर्भमा ऐन संशोधनको विषयले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनका सम्बन्धमा पनि प्राथमिकता पाउनुपर्दछ भन्ने कुरामा विमति हुन सक्दैन ।
केन्द्र र प्रदेशस्तरमा सञ्चालन हुने शासनका सन्दर्भमा सूचनाको हकको प्रत्यभूतिका लागि विद्यमान ऐन कानुनमा केही संशोधन अपेक्षित छन् ।
सूचनाको हकमाथि सबैको पहुँच
संघीयता भएका विश्वका अन्य मुलुकको अध्ययन गर्ने हो भने सूचनाको हकमाथि सबै जनताको पहुँच स्थापित गर्न स्वतन्त्र निकायका रुपमा दुईथरी संरचनाको व्यवस्था हुने गरेको पाइन्छ, एउटा केन्द्रीय र अर्को प्रादेशिक ।
नेपालमा अहिले एक राष्ट्रिय सूचना आयोग छ जो केन्द्रीय स्तरमा क्रियाशील छ । देश संघीयतामा गइसकेपछि, यो आयोगले कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा पुनर्परिभाषित हुनु जरुरी छ । सूचनाको हकमाथि समानरुपमा सबै जनताको पहुँच स्थापना गर्ने हो भने, संघीयता भएका अन्य देशमा व्यवस्था भएजस्तै नेपालमा पनि केन्द्रीय र प्रादेशिकरुपमा सूचना आयोगको स्थापना हुनु आवश्यक छ ।
यस्तो व्यवस्था हुन सके नेपालका सबै जनताले मानसिक र भौगोलिक दुवैरुपमा सूचना आयोग नजिक भएको अनुभूति सँगाल्न सक्नेछन् । सूचनाको हक कार्यान्वयन् गर्ने÷गराउने सन्दर्भमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन भएका देशमा सूचना आयोगलाई सर्वाधिक जिम्मेबार निकायका रुपमा स्वीकार गरिन्छ ।
केन्द्र र प्रदेश स्तरको आयोगका बीचमा क्षेत्राधिकारको स्पष्ट विभाजन हुनु आवश्यक छ । नेपालको सन्दर्भमा नयाँ संविधानका कुनै पनि अनुसूचीमा यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइँदैन । यसको अर्थ हो, यससम्बन्धमा विद्यमान ऐन र नियमावलीमा संशोधनमार्फत् सम्बोधन गरिनु अपरिहार्य छ । अर्थात्, भावी दिनमा नेपालमा केन्द्र र प्रदेशहरुमा अलगअलग सूचना आयोगको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
यस्तोमा हाल अस्तित्वमा रहेको आयोगलाई केन्द्रीय सूचना आयोगका रुपमा परिभाषित र स्थापित गरिनु जरुरी छ भने प्रदेशहरुमा अलग सूचना आयोगको स्थापनाको मार्ग प्रशस्त गरिनुपर्छ । यसो गरिँदा, प्रदेशमा स्थापना हुने आयोगको क्षेत्राधिकार, गठनविधि, आयुक्तको नियुक्ति, योग्यता, पारिश्रमिक, सेवा—सुविधा, सूचनाप्राप्तिको अवधी, सूचना प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, सूचनाप्राप्तिको कार्यविधिलगायतका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
प्रादेशिक सूचना आयोग आवश्यक
यस अतिरिक्त ऐन संशोधनमार्फत् केही थप विषय पनि सम्बोधित हुनु जरुरी छ । प्रदेशभित्र सूचना माग, प्राप्ति र पुनरावेदनका सम्बन्धमा अन्तिम किनाराको अधिकार प्रदेशभित्रै अर्थात् प्रादेशिक सूचना आयोगलाई प्रदान गरिनु आवश्यक छ ।
तर यस्तो अवस्थामा प्रदेशहरुका सूचनासम्बन्धी अलगअलग कानुन हुन सक्ने यथार्थलाई नकार्न सकिँदेन । यसको अर्थ हो सूचनासम्बन्धी प्रादेशिक कानुनबीच तारतम्य नमिल्न सक्छ र विविधता कायम हुन सक्छ । यस्तोमा प्रादेशिक आयोग र प्रदेशका कानुनबीच समन्वय आवश्यक ठहरिन सक्छ ।
यस्तोमा ऐनसंशोधनमार्फत् आवश्यक अधिकार प्रदान गरी समन्वयका लागि केन्द्रीय सूचना आयेगलाई जिम्मेबार बनाउन सकिन्छ । यतिमात्र होइन, प्रदेश आयोगमा पुनरावेदनमार्फत् न्याय पाउन नसकेको अनुभूत गरेका सेवाग्राहीलाई एकपटक थप पुनरावेदनको अधिकार प्रदान गर्न सकिन्छ र यस्तो पुनरावेदन सुन्ने अन्तिम निकायका रुपमा केन्दीय आयोगलाई जिम्मेबारी प्रत्यायोजन गर्न सकिन्छ ।
यसैगरी, केन्द्रीय आयोगलाई नीति निर्माणका लागि योग्य बनाई प्रादेशिक आयोगलाई कानुन कार्यान्वयन्का लागि जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । माथि उल्लेख गरिएका कार्यहरु सम्पन्न गर्न संविधान संशोधनको जटील प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु आवश्यक छैन । सहज प्रक्रियामार्फत् ऐन र नियमावलीमा संशोधन गरेर यी सबै विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।
