‘नेपालमा ऊर्जामा पहुँच बढाउन अनुदानको प्रभावकारिता’ अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार अहिलेसम्म अनुदानको लाभ मुख्य गरी त्यस्ता घरधुरीले उठाएका छन्, जो तुलनात्मक रूपमा पहुँचयोग्य क्षेत्रमा बस्छन्, पारिवारिक अवस्था राम्रो छ, शिक्षा प्राप्त गरेका छन् र सूचनामा पहुँच छ । तर, अनुदानको मुख्य उद्देश्य भने विकट क्षेत्रका गरीब र सीमान्तकृत जातीय समूहमा ऊर्जाको पहुँच पुर्याउनु हो ।
केन्द्रको हरित तथा समावेशी ऊर्जा कार्यक्रम लागू भएका सिन्धुली, काभ्रेपलान्चोक, नवलपुर, पाल्पा र गुल्मी जिल्लामा सर्भे गरेर तयार पारिएको यो प्रतिवेदनले विद्युत् र खाना पकाउन स्वच्छ ऊर्जाको पहुँचमा जातीय रूपमा दलित समुदाय सबैभन्दा टाढा रहेको देखाएको छ ।
सर्भेले करीब १६ प्रतिशत दलित परिवार बिजुलीको पहुँच बाहिर रहेको देखाएको छ, जबकि तिनै जिल्लाहरूमा बाहुन/क्षेत्री/ठकुरी २ प्रतिशत भन्दा कम र जनजाति करीब ८ प्रतिशत मात्र बिजुलीको पहुँच बाहिर छन् । खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जामा बाहुन/क्षेत्री/ठकुरी र जनजातिको करीब आधा जनसंख्याको पहुँच हुँदा करीब ८ प्रतिशत दलित परिवारको मात्र त्यसमा पहुँच देखिएको छ ।
अध्ययनले बायोग्याँसमा पनि दलित समुदायको पहुँच बाहुन/क्षेत्री/ठकुरी भन्दा करीब आधा कम र जनजाति भन्दा दुई तिहाइ कम देखाएको छ ।
अध्ययनमा संलग्न प्राक्टिकल एक्सनका प्रोजेक्ट म्यानेजर मीनविक्रम मल्ल न्यून आय, अशिक्षा, सूचनामा पहुँच नहुनु लगायत अन्य सामाजिक-आर्थिक कारणले दलित समुदायको पहुँच कम भएको बताउँछन् ।
बिजुली र खाना पकाउन स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच लैंगिक दृष्टिले भने खासै फरक छैन । पुरुषको तुलनामा महिला घरमूली भएका परिवार आर्थिक रूपमा सबल नभए पनि बिजुलीमा पहुँचका सन्दर्भमा लैंगिक हिसाबले खासै असमान रहेको पाइएन ।
दलित समुदाय ‘लेट मेजोरिटी एडप्टर’ समूहमा पर्ने भन्दै प्रोजेक्ट म्यानेजर मल्ल ‘शुरूमै प्रयोग गर्न नसक्ने, समयमै सूचना नपाउने, अनुदान बाहेकको रकम लगानी गर्न नसक्ने, ऋण लिन जग्गा वा अन्य धितो राख्ने वस्तुको अभाव हुने, जोखिम लिने क्षमता नहुने’ जस्ता कारणले नवीकरणीय ऊर्जामा दलित परिवारको पहुँच कम देखिएको बताउँछन्।
“सरकारले अनुदान वितरणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएको छ । नवीकरणीय ऊर्जाको प्रविधि जडान गर्न बाँकी ४० वा ५० प्रतिशत रकम उपभोक्ताले व्यापारीलाई तिर्नैपर्ने हुन्छ,” मल्ल भन्छन्, “व्यापारीले जहाँ सजिलै बिक्री गर्न सकिन्छ, व्यापारलाई त्यता केन्द्रित गर्छन् ।” मल्ल पहुँचको यस्तो असमानता हटाउन छुट्टै कार्यक्रम बनाउनुपर्नै बताउँछन् ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदनले पनि दलित तथा आदिवासी जनजाति समुदाय लक्षित गोबरग्याँस कार्यक्रममा लक्ष्य जति काम हुन नसकेको देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार त्यस वर्ष पाँच हजार घरधुरीमा घरेलु गोबरग्याँस प्रविधि जडान गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा तीन हजार ७६८ घरमा (७५ प्रतिशत) मात्र त्यस्तो प्रविधि जडान भयो । ‘विनियोजित बजेटबाट ७५ प्रतिशत मात्रै लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो’- लक्ष्य पूरा हुन नसकेको कारण भन्दै केन्द्रले आफ्नो प्रतिवेदनमा यस्तो लेखेको छ ।
दलित र जनजाति समुदायले सञ्चालन गरेका साना र कुटिर उद्योगमा उत्पादनमूलक ऊर्जाको प्रयोगको अवस्था अझ नाजुक छ। केन्द्रको प्रतिवेदन अनुसार देशभर जम्मा २६ वटा त्यस्ता उद्योगमा ऊर्जा प्रयोगको लक्ष्य राखिएकोमा तीन वटामा मात्रै सफलता हासिल भयो, जुन करीब १२ प्रतिशत मात्रै हो ।
नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति, २०७३ ले लक्षित लाभान्वित समूहका लागि अतिरिक्त अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । नीति अनुसार लघु र साना जलविद्युत्मा लक्षित लाभान्वित वर्गका लागि प्रति घरधुरी रु.४ हजारका दरले थप अनुदान उपलब्ध हुन्छ ।
त्यस्तै समुदायले वा निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन गर्ने खानेपानीका लागि सौर्य पम्पिङ प्रणालीमा कुल लागतमा १५ लाखमा नबढ्ने गरी ६० प्रतिशतसम्म अनुदान रकम उपलब्ध हुन्छ भने लक्षित लाभान्वित वर्गका लागि प्रति घरधुरी रु.४ हजार थप पनि हुन्छ । फलामको सुधारिएको चुल्हो जडान गर्न लक्षित लाभान्वित वर्गलाई प्रति चुल्हो प्रति घरधुरी रु.१ हजार रकम थप अनुदान दिने व्यवस्था पनि छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनले अतिरिक्त अनुदानको व्यवस्थाले ऊर्जामा पहुँचको खाडल घटाउन योगदान गरेको हुनसक्ने भए पनि समान पहुँच पुर्याउन भने असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसले देखाउँछ- त्यहाँ थप सहयोगको प्याकेज चाहिन्छ र लक्षित समूहलाई नवीकरणीय ऊर्जामा आकर्षित गर्ने अन्य कार्यक्रम चाहिन्छ ।’
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका नायव कार्यकारी निर्देशक ढकाल दलितलगायत अन्य लक्षित वर्गले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको सुविधा पाउन् भनेरै थप अनुदानको व्यवस्था गरिएको बताउँछन्। “लक्षित वर्गका लागि १० प्रतिशतसम्म थप अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरूको पहुँच बढाउनकै लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो”, उनी भन्छन्, “केन्द्रको अनुदानमा आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहले पनि त्यस्ता घरधुरी पत्ता लगाएर अनुदान थप गरिदिएका छन् ।”
सीमान्तकृत समुदायमा ऊर्जाको पहुँच बढाउने अभियानमा संघीय नीतिगत असमानताले पनि अवरोध सिर्जना गरेका छन्। ग्रिडमा पहुँच भएका क्षेत्रका समुदायले विद्युत् वितरणका लागि १०% मात्रै याेगदान गरे पुग्छ। तर, ‘अफ ग्रिड’ क्षेत्रका समुदायले भने ५०% सम्म योगदान गर्नुपर्छ। तर, ‘अफ ग्रिड’ क्षेत्रका समुदायले भने ५० प्रतिशतसम्म सामुदायिक योगदान गर्नुपर्छ । घरेलु सौर्य प्रणाली जस्ता स-साना प्रविधिका लागि समुदायको योगदान उचित भए पनि माइक्रो हाइड्रो जस्तो धेरै पूँजी आवश्यक पर्ने प्रविधिका लागि भने सामुदायिक योगदान ठूलो भार बन्न जान्छ, खासगरी गरीब, सीमान्तकृत र दुर्गम क्षेत्रका समुदायका लागि ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले सीधै उपभोक्तालाई दिने अनुदानबाहेक पनि अहिले आ–आफ्नो क्षेत्रभित्र नवीकरणीय ऊर्जाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहले पनि अनुदान पाउँछन् । नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहले सशर्त अनुदान लिन सक्छन् । त्यसबाहेक उनीहरूले थप तीन प्रकारका अनुदान पाउन सक्छन्- वित्तीय समानीकरण, विशेष र समपूरक अनुदान । यस्तो अनुदान संघ र प्रदेश दुवै ठाउँबाट पाउन सकिन्छ ।
यतिबेला नवीकरणीय ऊर्जा (विकास तथा प्रवर्द्धन) विधेयक, २०७७ पनि तयार भइसकेको छ । यसले कानूनको रूप लियो भने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले सञ्चालन गर्ने नियमित अनुदानका कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुनेछन् । तर, त्यो बेलाका लागि पनि सवाल त उही हो- त्यस्तो अनुदान कार्यक्रमको लाभ दुर्गम क्षेत्रका गरीब र दलित समुदायले कति पाउनेछन् ?
