प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानका प्रावधान र ०७४ को निर्वाचनको जनादेशलाई लत्याउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेश मागेको दाबी गर्दै आफ्नो बचाउ गरेका छन् । तर, यो प्रस्टीकरणले ओलीमाथि उठेका प्रश्नहरूको उत्तर होइन, थप प्रश्नलाई नै जन्माइदिएको छ ।
उनको कदमले नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको संसद् विघटन हुने अवस्थासम्बन्धी प्रावधान त ठाडै उल्लंघन गरेको छ नै, त्यसभन्दा बढी उनको राजनीतिक आदर्शका बारेमा फेरि गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बचाउमा खासगरी पार्टीभित्रको प्रतिपक्षी नेताहरूलाई जुन आरोप लगाएका छन्, त्यसबाटै उनको संसद् विघटनपछिको नियत प्रस्ट पार्छ ।
प्रधानमन्त्रीले तीन वर्षपहिले पाएको जनादेश नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित मिलेर जनतामा पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार दिन गरिएको अपिलबाट प्राप्त भएको हो । यस्तो जनादेशको अर्थ को प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने होइन । पछि बनेको नेकपा र त्यतिवेलाको वाम गठबन्धनले पाँच वर्ष नीतिगत नेतृत्व दिन्छ भन्ने हो ।
“ओली समाजलाई लोकतन्त्र, संविधानवाद, विधिको शासनको बाटोबाट भन्दा पनि नियन्त्रणको बाटोबाट चलाउन चाहन्छन् भन्ने पुष्टि भएको छ”
त्यसैले ओली प्रधानमन्त्री भइरहन उक्त दलको समर्थन प्राप्त नभएको खण्डमा सोही दलले अर्को नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर निर्वाचन घोषणापत्रमा दाबी गरिएझैँ नीतिगत निरन्तरता दिन सक्थ्यो ।
वाम गठबन्धनका मुख्य नेता र पछि माओवादी–एमाले एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षका रूपमा यस्तो निरन्तरताका लागि पार्टीभित्र उत्पन्न गतिरोध र अन्तरविरोधको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी र दायित्व पनि उनैको हुन्थ्यो ।
तर, उनी राज्य र पार्टी सञ्चालनका दुवै मोर्चामा एक्लो बादशाह बन्ने धुनमा लागे । न सरकारले देशलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने सकारात्मक काम गरेर नेतृत्व दिन सक्यो, न त उनको नेतृत्वमा एकीकृत भएको पार्टीले एकीकरणकै काम पूरा ग¥यो ।
यसका लागि उक्त दलका अन्य नेता अवश्य जिम्मेवार होलान्, तर मुख्य जिम्मेवारी भने ओलीकै रहने प्रस्टै छ । यसबीच उनको ध्यान भने वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता आधारभूत व्यवस्थालाई कमजोर बनाउनमा गयो । उनले कहिल्यै पनि तीनवटा तहका सरकारसहितको राजकीय ढाँचालाई महत्व दिएनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रूपमा संसद्माथि चलाएको खड्गले देशमा राजनीतिक अस्थिरता र निरंकुशताको भय जसरी सिर्जना भएको छ, त्यसबाट खुसी हुने शक्ति देशमा कमै होलान् ।
स्वयं ओलीगुटका नेकपा कार्यकर्ता र नेता पनि यसबाट खुसी छैनन् । अस्थिरताको खोजी गरिरहेका राजावादी र हिन्दू अतिवादी समूह धमिलो पानीमा माछा मार्न खुसी भएका होलान् र त्यसभन्दा बढी अहिलेको संसद्ले देखाएको राष्ट्रियताप्रतिको अडान र कम्युनिस्टको बहुमतबाट खुसी नरहेका केही बाह्य शक्ति पनि यसबाट खुसी भएको हुनुपर्छ ।
अन्यथा यो अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक कदमबाट आफ्नो हित देख्ने जोकोही पनि या त भ्रममा छन्, या तिनले ओलीको घोषणाको अभीष्ट बुझ्न सकिरहेका छैनन् । अस्थिर राजनीतिले अविकास र वैदेशिक हस्तक्षेपलाई बाटो खोल्छ र अन्ततः शक्ति राष्ट्रको खेलमैदान बनाउँछ ।
देशभित्र विधिका आधारमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्न र जनताले स्वतन्त्र रूपमा यसमा सहभागिता जनाउन पाउने अवस्था भयो भने मात्र लोकतन्त्र फस्टाउने हो ।
तर, शेरबहादुर देउवा जसरी ०५९ मा दल विभाजन र संसद् विघटन गरेर आफू शक्तिमा रहन्छु भन्ने भ्रममा परेका थिए तथा ०६० मा राजाले न्याय दिएको भनेर भ्रमले लठ्ठ परेका थिए, त्यसरी नै अहिले संसद् पुनर्स्थापना नहुँदा पनि या ओलीको कदम नसच्चिँदा पनि लोकतन्त्र बच्छ भन्ने भ्रममा रहेको देखिँदै छ ।
देउवाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा दबाब नदिने नीति लिनु ठीक छ, तर त्यही निहुँमा प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन हिँडे भने त्यो अन्ततः नेपाली लोकतन्त्रको विकास र स्वयं कांग्रेसको जीवनका लागि भुल हुनेछ ।
लेखक: भरत बि.क. नेपाल दलित संघ, सिन्धुलिका सचिब हुन
