काठमाडौ । वागमती प्रदेशले ३ वैशाख २०७७ मा पारित गरेको ऐनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई १३ थरी सुविधा दिने व्यवस्था छ ।
वागमती प्रदेशमा अरू प्रदेशमा नभएको खाजा भत्तामा मात्रै वार्षिक रु.१२ करोड ९१ लाख खर्च हुन्छ । वागमतीमा जनप्रतिनिधिले खाजा खर्च भनेर मासिक रु.१५०० देखि रु.५५०० सम्म पाउँछन् ।
उनीहरूलाई बिजुली, खानेपानीका लागि रु.५०० देखि रु.३५०० सम्म दिने व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल केन्द्र र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले सुविधा पाउने तर स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सुविधा नदिने सोचाइ गलत भएको तर्क गर्छन् ।
उनी भन्छन्, “खटाइका हिसाबले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दिइएको सुविधा ज्यादै न्यून हो । पदीय हैसियतले स्थानीय जनप्रतिनिधि माथि छन् तर सुविधाका दृष्टिकोणले खरिदार बराबर पनि छैनन् ।”
पूर्व मुख्य सचिव पौडेल चाहिं कर्मचारीलाई समय तोकेर हाजिरका आधारमा राज्यले तलब दिए जसरी जनप्रतिनिधिलाई सुविधाका नाममा मासिक रकम दिनु गलत भएको बताउँछन् ।
भन्छन्, “जनताको सेवा गर्ने भनेर भोट माग्ने अनि जितेपछि कर्मचारीले जसरी सेवा–सुविधा चाहियो भन्नु गलत हो ।” वागमती प्रदेशमा तीन महानगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका, ४१ नगरपालिका, ७४ गाउँपालिका र ११२१ वडामा ५ हजार ७९२ जनप्रतिनिधि छन् ।
तिनको सुविधामा राज्यको मासिक रु.९ करोड २१ लाख खर्च हुन्छ । यसमध्ये नगरपालिकामा रु.४ करोड १९ लाख, गाउँपालिकामा रु.३ करोड ६५ लाख, महानगरपालिकामा रु.८० लाख, जिससमा रु.३७ लाख र उपमहानगरपालिकामा रु.१८ लाख खर्च हुन्छ ।
