शैक्षिक प्रशासन स्वतन्त्र नबन्दा शैक्षिक गतिविधि निकम्मा बन्यो

`निकम्मा’ शब्द नेपाली वृहत शब्दकोशको अनुसार ‘बेकम्मा’ भन्ने हुन्छ । यसको अङ्ग्रेजी रुपान्तरण अनयुजेवल (Unusable) भन्ने हुन्छ । नेपाली समाजको प्रचलनमा रहेको निकम्मा भनेको काम नलाग्ने भन्ने नै बिम्ब प्रचलित छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार शिक्षा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा सूचीमा रहेको छ । संविधानको अनुसूची ८ को बुँदा नं. ७ मा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा भन्ने भएकोले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले गर्ने भन्ने वुझिन्छ ।

विकेन्द्रीकरणको अवधारणा अन्तर्गत प्रयोगमा आएका मौजुदा ऐनमा उल्लेख भएको नीति नियमको पूर्णता स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । शिक्षा ऐन तथा नियमावली निर्माण गर्दा स्थानीय आवश्यकताबोध, सामाजिक, साँस्कृतिक पनको झल्को तथा स्थानीय पक्षको विविधता झल्काउने गाउँ शिक्षा ऐन निर्माण हुन सकेको छैन ।

संघीय शिक्षा ऐनको संशोधन र शिक्षा नियमावलीको खर्रो र ठर्रो पनको सैद्धान्तिक पक्ष वढी कार्यान्वयन र व्यावहारिक पक्ष कमजोर हुँदा गाउँ शिक्षा ऐन निर्माण गर्दा स्थानीय शिक्षा ऐन निकम्मा बनेको छ ।

विद्यालय शिक्षाको स्पष्ट रणनीतिक योजना स्थानीय सरकारले निर्माण गर्न सकेको छैन । गाउँपालिकाको पाँच वर्षे शैक्षिक उपलब्धि कति ? मापन यकिन गर्न सकेको देखिदैँन । विद्यालय सुधार आयामबीचको शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, पाठ्यक्रम र शिक्षा नीति यी बीचको तालमेल कहाँ मिलेन भनेर अध्ययन गर्ने प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानात्मक सोचको विकास गर्ने ढङ्गको ढाँचा देखिदैँन ।

विद्यालय शिक्षा खस्किएको छ । कमजोर शिक्षा भयो भनेर बोली बोल्ने समाजमात्रै होइन सार्वजनिक शिक्षाको जानकार सबै नै शिक्षा कमजोर छ भन्ने बिम्ब प्रवाह गरिरहेका छन् । समस्या केमा छ ? भन्ने भ्याउ पाउने न त शिक्षक नै दक्षतापूर्ण प्रयोग गर्न सामर्थ्यवान देखिन्छन् । न त शिक्षा सुधार गर्नु पर्ने पक्ष नै स्पष्ट हुन सकेको छ ।

गुणस्तरको मानक र मापन के ? अङ्ग्रेजी भाषामा जटिल हाउभाउ भावभङ्गिकासाथ प्रस्तुति अभिव्यक्त गर्ने विद्यार्थी नै निर्माण गर्न खोजेको हो त ? गुणस्तर भनेको दैनिक जीवनका समस्या समाधान गर्ने कला निर्माण गर्ने भन्ने अन्यौलतामा ग्रस्त हुँदा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर नै निकम्मा बनेको छ ।

विद्यालयमा ज्ञानको चिन्तन हुँदैन । विषयवस्तु, विद्यार्थी र व्यावहारबीचको अध्ययन गर्न शिक्षक तयार भएको देखिदैँन । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र दक्षताबीचको सङ्घर्षबाट बुद्धिको विकास गर्ने तर्फ बानी निर्माण भएको देखिदैन ।

शैक्षिक ज्ञानका आयाम निर्माण गर्ने ढङ्ग नहुँदा शिक्षक नै शक्तिको गुलाम र चाकडीतन्त्रको चङ्गुलमा दास मनोवृत्तिको उपजबाट विद्यालय प्रशासक नियुक्ति हुनेहुँदा विद्यालय शिक्षाबाट दासत्व मौलाउने प्रमुख साधन शिक्षा बन्दा शिक्षित जनशक्ति स्वाभिमानी र स्वाधीन उत्पादन हुन सकेको छैन । स्वतन्त्र शैक्षिक प्रशासन नबन्दा शैक्षिक गतिविधि नै निकम्मा बनेको छ ।

कार्यक्षेत्रको अनविज्ञ जनप्रतिनिधिलाई अधिकार र कर्तव्यबीचको दायित्वबोध हुन सकेको देखिदैँन । स्थानीय सरकारलाई सबै अधिकार प्राप्त छ भन्ने धारणाले हनुमानले पहाड नै बोकेर ल्याए जस्तै स्थानीय तहमा सञ्जीवनी बुटी चिन्ने रामभन्दा हरामको विगविगी छ ।

दक्षता, क्षमताभन्दा राजनीति कुण्ठा पूरा गर्ने र आफ्नै सहकर्मीलाई शक्ति उन्मत्त देखाउने अभिष्टको आडमा स्थानीय सरकारले गर्ने विभेदकारी अनुगमन र मूल्याङ्कनको चेपुवामा विद्यालय शिक्षा फसेको छ । कक्षाकोठामा मतदातालाई जस्तो हौव्वा बोली बाड्ने जनप्रतिनिधिले गरेको अनुगमनको विद्यार्थीहरुले खिस्सी उडाउनेगरी अङ्ग्रेजीमा बरबराएको पत्तो नै पाएनछन् अनुगमनको दायित्व कर्ताले ।

शिक्षाभित्र भएको शैक्षिक र व्यवस्थापन पक्षको कसरी सु–व्यवस्थित गर्ने भन्ने कार्यविधि तयार नगरी अनुगमन र मुल्याङ्कन गर्ने स्थानीय सरकारको व्यवस्थापकीय पक्ष नै निकम्मा बनेको छ । शैक्षिक व्यवस्थापनका अनुगमन, मूल्याङ्कन, सुपरिवेक्षण, व्यवस्थापकीय कला र आजको शैक्षिक आवश्यकताबीचको तौर तरिका र रणनीति तयार नगरी अधिकारको विभेदकारी प्रयोगबाट विकेन्द्रीकरणको अवधारणा नै निकम्मा बनेको छ ।

गणेश कोइराला
उपप्राध्यापक
[email protected]

प्रकाशित मिति : २२ पुष २०७९, शुक्रबार ०३:१९

प्रतिक्रिया दिनुहोस्