नेपाल पर्यटन बोर्ड (एनटीबी)ले बागमती प्रदेश अन्तर्गत सिन्धुली जिल्ला लगायत मुलुकका ६ ओटा प्रदेशका विभिन्न ३९ ओटा जिल्लालाई ‘हिल स्टेशन जोन’ का रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव सरकारसमक्ष लैजाने भएको छ ।
पर्यटन बोर्डले सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, भक्तपुर, काठमाडौं, ललितपुर, मकवानपुर, नुवाकोट, धादिङ, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, ओखलढुंगा, रामेछापलाई हिल स्टेशन जोनका रूपमा विकास गर्न सकिने प्रस्ताव गरेकोे छ ।
यसैगरी, गण्डकीका गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, बाग्लुङ, म्याग्दी र लमजुङ, लुम्बिनी प्रदेशका पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, प्युठान, रोल्पा, रूकुम, कर्णाली प्रदेशका सल्यान, जाजरकोट, सुर्खेत र दैलेख र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अछाम, डोटी, बैतडी र डँडेल्धुरालाई हिलस्टेशन जोन बनाउन बोर्डको प्रस्ताव छ ।
मुलुकका सिमित पर्यटन प्रडक्टका बीच बोर्डले नयाँ प्रडक्टका रूपमा हिल स्टेशनलाई विकास गर्ने भन्दै यो प्रस्ताव संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा लैजाने तयारी गरेको हो ।
खासगरी गर्मी सिजन छल्नका लागि बनाइने शीतल आवास र यो सिजनमा आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी हिल स्टेशनको परिकल्पना गरिएको हो । बोर्डले उत्तरी भारत र यूरोपेली मुलुकका पर्यटकलाई लक्षित गरेर हिलस्टेशन विकास गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा.धनञ्जय रेग्मीले छनोट भएका प्रदेश र जिल्लाहरूलाई हिल स्टेशन जोनका रूपमा विकास गर्ने योजनाको प्रस्ताव छिटै मन्त्रालयमा पेश गरिने जानकारी दिए ।
‘अहिले ६ ओटा प्रदेशमा हिलस्टेशनको विकासलाई अघि बढाइएको छ,’ रेग्मीले भने । हिल स्टेशन जोनको विकासका लागि सरकारले पहिला ल्यान्ड पुलिङ (जग्गा एकीकरण) गर्न तथा आधारभूत पूर्वाधार, खानेपानी, सडक र बिजुली पु¥याउन सहयोग गर्नुपर्नेमा रेग्मीले जोड दिए ।
‘सरकारले यी पूर्वाधार निर्माणमा रू. १० करोड जति लगानी गरिदिए पुग्छ,’ रेग्मीले भने, ‘यी संरचना पुगेपछि आवश्यक जग्गा प्लटिङ गरेर निजीक्षेत्रलाई लगानी गर भन्ने हो ।’
सरकारले यो प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने अपेक्षा रहेको भन्दै उनले यसमा केन्द्रले मात्रै नभएर प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले यी कुरामा सहयोग गरेमा निजीक्षेत्रबाट कम्तीमा रू. १० अर्बदेखि रू. १५ अर्बसम्म लगानी गर्दा गुणस्तरीय हिलस्टेशन बन्न सक्ने आकलन गरिएको छ । प्रस्तावित हिलस्टेशनमा ल्यान्ड पुलिङ नभएमा पछि समस्या हुन सक्छ । त्यसैले जतिसक्दो छिटो सरकारले जग्गा एकीकरण गर्न कदम चाल्नुपर्नेमा रेग्मीले जोड दिए ।
नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्रलाई हिल स्टेशनको रूपमा विकास गरेर विश्वव्यापी मार्केटिङ गर्ने बोर्डको योजना छ । उत्तरी भारत र यूरोपका पर्यटकहरूमाझ यो प्रडक्ट विक्री गर्न सकिने बोर्डको आकलन छ । नेपालको १ हजारदेखि २ हजार मीटरबीचको उचाइलाई हिल स्टेशनमा विकास गर्न प्रस्ताव गरी सोहीअनुसारका पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पर्यटकीय प्रडक्ट तथा पर्यटकीय गतिविधिहरूमा विविधीकरण ल्याउन पनि हिलस्टेशनले भूमिका खेल्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
